सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लेवल-1 के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
सरकार ने इस आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है। यह वेतन आयोग देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें:
पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना:2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम फिर से शुरू करने की मांग लगातार की जा रही है।
हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी में सुधार:कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का प्रस्ताव है, ताकि इलाज में आसानी हो सके।
बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद:प्रतिनिधियों ने चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि शिक्षा खर्च में राहत मिल सके।
कितने लोगों को होगा फायदा?
इस आयोग से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। इनमें सेना और अन्य सरकारी विभागों के लोग भी शामिल हैं।
सैलरी कैसे बढ़ेगी?
8वें वेतन आयोग में 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। इसी के आधार पर लेवल-1 की सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,000 हो सकती है। अन्य लेवल के कर्मचारियों की सैलरी भी इसी अनुपात में बढ़ेगी।
चित्र साभार: गूगल से
